अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्ती से लगेगी रोक, दोषियों पर होगी नामजद प्राथमिकी : उपायुक्त*

*28 अक्टूबर 2026

*जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिए सख्त निर्देश, चेकपोस्ट की निगरानी दुरुस्त करने, वन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर दिया जोर*

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गढ़वा। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यालय वेश्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में खनन से जुड़ी सभी गतिविधियां निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप ही संचालित हों। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी ए.बी. अब्राहम, पुलिस उपाधीक्षक यशोधरा, जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव सहित खनन, वन, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकी, जब्त वाहनों, जुर्माना वसूली, चेकपोस्ट की निगरानी व्यवस्था तथा बालू के अवैध भंडारण के लिए वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

*सूचना के आधार पर कार्रवाई, दोषियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी का निर्देश*

उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए। अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों को जब्त करने, नियमानुसार जुर्माना वसूलने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ नियमित निगरानी रखने और कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया।

उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई की निरंतरता बनाए रखने तथा संबंधित कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकुश लगाया जाए और राजस्व संग्रहण में भी तेजी लाई जाए।

*चेकपोस्ट पर सीसीटीवी निगरानी दुरुस्त करने का निर्देश*

खनिजों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए स्थापित चेकपोस्टों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कैमरों, बैटरी एवं डिस्प्ले से संबंधित तकनीकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने तथा उपकरणों के नियमित रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि चेकपोस्टों पर निगरानी व्यवस्था प्रभावी एवं निर्बाध रहे, ताकि अवैध परिवहन की गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

*धुरकी जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन क्षेत्रों में औचक निरीक्षण*

बैठक में धुरकी सहित अन्य क्षेत्रों में बालू के अवैध भंडारण के लिए वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से संबंधित मामलों पर विशेष चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए, ताकि पेड़ों की कटाई कर बालू का अवैध भंडारण करने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने तथा सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन पदाधिकारी एवं रेंजरों को नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ अवैध खनन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाना संबंधित अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

*बालू घाटों एवं खनन योजनाओं की लंबित प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने का निर्देश*

बैठक में बालू घाटों के संचालन, खनन योजना तैयार करने से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं तथा तकनीकी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं नियमानुसार एवं समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वैध खनन गतिविधियों के संचालन एवं बालू की उपलब्धता से संबंधित कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।

*चालान एवं लाइसेंस लेना अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर बढ़ेगा आर्थिक दंड*

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने खनन से जुड़े सभी संबंधित लोगों को नियमानुसार चालान लेने तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईंट-भट्ठों सहित खनन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि संबंधित प्रावधानों एवं लागू होने वाली अधिसूचनाओं के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने पर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अवैध खनन की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

*अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में नहीं होगी कोई ढिलाई*

उपायुक्त ने अंत में सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने, नियमित निरीक्षण करने और अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में खनन से संबंधित कोई भी कार्य निर्धारित SOP एवं नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं।

🇸‌🇮‌🇷‌ (*”कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और किसी भी अयोग्य व्यक्ति को शामिल न किया जाए”*)

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Author: संजय कुमार यादव

संवाददाता