मझिआंव (गढ़वा)। मझिआंव प्रखंड की पुरहे पंचायत में 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत कार्यालय के संचालन के लिए खरीदे गए सामान गायब होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने 10 नवंबर 2026 को गढ़वा उपायुक्त को आवेदन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत निधि से पंचायत कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई आवश्यक सामानों की खरीदारी की गई थी। इनमें पानी टंकी का मोटर, लोहे की अलमारी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सिलाई मशीन, पंखा, स्टेबलाइजर, सीसीटीवी कैमरा, दरी, त्रिपाल सहित अन्य कार्यालय उपयोगी सामान शामिल हैं। लेकिन वर्तमान समय में इनमें से कोई भी सामान पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
आवेदन में आशंका जताई गई है कि पंचायत कार्यालय के लिए खरीदे गए इन सामानों को पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रखंड पदाधिकारियों की मिलीभगत से या तो नीलाम कर दिया गया है अथवा नकद भुगतान लेकर बेच दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सामान केवल सरकारी कागजों में ही दर्ज हैं, जबकि उनका उपयोग निजी स्तर पर किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुरहे पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अत्यंत पिछड़ी और गरीब पंचायत है। यहां की जनता सरकारी योजनाओं के लाभ की उम्मीद करती है, लेकिन कुछ पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय कागजों पर ही पूरा कर दिया जा रहा है।
इस संबंध में सोना बच्चा यादव, मोहन प्रसाद यादव, श्रवण पासवान, मणि प्रसाद यादव, हरिहर राम, विष्णु प्रसाद यादव, मुस्लिम अंसारी, मंताज अंसारी, ओम प्रकाश यादव, सुजीत ठाकुर, पवन प्रकाश यादव, नागेंद्र कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है कि पुरहे पंचायत में अब तक संचालित सभी सरकारी योजनाओं एवं पंचायत निधि से खरीदे गए सामानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही गायब सामानों का पता लगाकर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पंचायत की गरीब जनता को न्याय मिल सके।
अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।
Author: संजय कुमार यादव
संवाददाता
